📰 डिंडौरी में "समय-सीमा" बैठक संपन्न: कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी और जन-कल्याण पर ज़ोर!

ABHILASH SHUKLA दिसंबर 01, 2025

डिंडौरी: 01 दिसंबर, 2025

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को हुई समय-सीमा बैठक में ज़िले के विकास कार्यों और जन-शिकायतों के निराकरण की गहन समीक्षा की गई। बैठक में ज़िला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शारीरिक एवं वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) रूप से उपस्थित रहे।

🚨 CM हेल्पलाइन: लापरवाही पर ₹500 का जुर्माना

कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर गंभीर रुख अपनाया।

जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी, उन्हें चेतावनी के साथ तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए।
शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया।
नॉट अटेंड किए गए CM हेल्पलाइन मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों से ₹500 का बैंक ड्राफ्ट "झंडा दिवस" के नाम से जुर्माने के रूप में जमा कराया गया।

🚧 निर्माण एवं गुणवत्ता: लापरवाहों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया:

विकासखंड करंजिया में नवीन पंचायत भवन की गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर R.E.S. के सहायक यंत्री, सब इंजीनियर और पंचायत सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश।
सभी निर्माण विभागों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक सुविधाओं के बिना कोई भी नया भवन उच्चाधिकारियों को सूचित किए बिना हैंडओवर न किया जाए।

🎨 शिक्षा एवं संस्कृति: छात्रावासों में गोंडी चित्रकला

जनजातीय कार्य विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि छात्रावासों की दीवारों पर स्थानीय चित्रकारों से गोंडी चित्रकला की पेंटिंग करवाई जाए, जिससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिले।

🌾 धान उपार्जन और रबी फसल की तैयारी

धान उपार्जन केंद्र: 01 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए फूड अधिकारी को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो।
रबी की फसल: कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि अनुदान बीज (चना, मसूर, सरसों, राई, गेंहू, मटर, अलसी आदि) छोटे एवं लघु कृषकों को समय पर उपलब्ध कराए जाएं।
बीज वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सामूहिक शिविर के माध्यम से किया जाए।
खाद (डीएपी, यूरिया, फॉस्फेट आदि) की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने को कहा गया।

🛍️ स्थानीय उत्पादों को नया बाजार

नगर परिषद सीएमओ को निर्देश दिए गए कि प्राकृतिक सब्जी, स्वदेशी उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादों और स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिए प्रत्येक रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में एक अलग बाजार ("Organic/Local Market") स्थापित किया जाए, जिससे स्थानीय उत्पादों को मार्केट मिल सके।

⚖️ अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही

कलेक्टर ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए:

आबकारी विभाग: जिले में अवैधानिक मादक पदार्थ बेचने वालों पर छापेमार कार्यवाही करे।
खनिज विभाग: अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन और अवैधानिक क्रेशरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
परिवहन विभाग: स्कूल बस, डम्पर, टैक्सी, यात्री बसों समेत सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों (फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र) की जाँच कर अवैध परिवहन पर कार्रवाई की जाए।

🏗️ लंबित कार्य एवं योजनाएं

श्रम विभाग: कार्य में लापरवाही बरतने पर लंबित प्रकरणों के निराकरण तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा: परियोजना अधिकारी को सामग्री का भुगतान करने से पहले निर्धारित मापदंडों के अनुसार भौतिक सत्यापन करने का निर्देश।
पीएम आवास: नगर परिषद डिंडौरी सीएमओ को एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य पूर्ण कराने का निर्देश।
निर्माण कार्य: पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अटल सुशासन भवन, ग्रेवल सड़क, अमृत सरोवर, स्टॉप डेम आदि गुणवत्ता और समय-सीमा के अंदर पूर्ण किए जाएं।

💡 भविष्य की योजनाएं

"धन धान्य कृषि योजना": कलेक्टर ने कृषि, मत्स्य, उद्यानिकी, एनआरएलएम आदि विभागों को आगामी छः वर्षों के कार्यों का प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे भविष्य की योजनाओं से आम लोगों को लाभ मिल सके।
स्वास्थ्य एवं पोषण: स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में बच्चों की शत प्रतिशत भर्ती और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।